आर्थिक समीक्षा 2021-22 (Economic Survey 2021-22) एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुख्‍य बिंदु



आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की मुख्‍य बिंदु:

आर्थिक समीक्षा 2021-22 (Economic Survey 2021-22) 

 31 जनवरी, 2022 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 (Economic Survey 2021-22) पेश की है।

 आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय “त्वरित दृष्टिकोण” है। 

आर्थिक सर्वेक्षण

 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है।

इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और अद्यतन डेटा स्रोत को शामिल किया जाता है 

 यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है।

 आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज़ मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के वाणिज्य प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।

 यह आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किये जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

 भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।

 वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। 

 वर्ष 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया।

 वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.0-8.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।  

 चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगी। 

 वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9 प्रतिशत, उद्योग के 11.8 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2022-23 में राजको‍षीय घाटा GDP का 6.8% अनुमानित है।

 31 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। 

 CPI-संयुक्त मुद्रास्फीति (Combined inflation moderated) 2021-22 में सुधरकर 5.2 प्रतिशत हुई, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में यह 6.6 प्रतिशत थी।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान 12.5 प्रतिशत बढ़ी।

 2020-21 के चौथे संशोधित अनुमान के अनुसार 308.6 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानित है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर के GDP लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर इस अवधि में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डाॅलर खर्च करने की आवश्यकता है।

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