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विषय: राज्य समाचार/कर्नाटक
1. कर्नाटक की कलसा- बंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है।
- 28 दिसंबर को, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र ने कर्नाटक में कलसा-बंडूरी (या बंडुरा) पेयजल परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है।
- केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने परियोजना की एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है जिसे राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्तुत किया था।
- सीडब्ल्यूसी ने कर्नाटक को कलसा-बंडूरी परियोजना के तहत महादयी नदी से अपने हिस्से का 3.9 टीएमसी पानी लेने की अनुमति दी।
- इस परियोजना में महादयी नदी (जिसे मंडोवी के नाम से भी जाना जाता है) के पानी को कलसा और बंडूरी नहरों से मलप्रभा नदी में मोड़ने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना का उद्देश्य धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और गडग के 13 शहरों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना है, जो कर्नाटक के उत्तरी भागों का हिस्सा हैं।
- इससे पहले 2018 में, महाराष्ट्र ने एक न्यायाधिकरण के समक्ष कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित पानी के मोड़ का विरोध किया था।
- गोवा ने भी दावे का समर्थन किया, क्योंकि नदी राज्य के लिए जीवन रेखा है।
- महादयी नदी कर्नाटक से निकलती है और इसका बेसिन क्षेत्र 2,032 वर्ग किमी है। कुल क्षेत्रफल में से 375 वर्ग किमी कर्नाटक में, 77 वर्ग किमी महाराष्ट्र में और शेष 1580 वर्ग किमी गोवा में है।
विषय: राज्य समाचार/महाराष्ट्र
2. महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन करेंगे।
- 29 दिसंबर को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में विधान परिषद में घोषणा की।
- महाराष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर रही है।
- यह कृषि, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के साथ एक निजी शोध संगठन के रूप में कार्य करेगा।
- राज्य के मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कुछ 'आकांक्षी' क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- इससे पहले दिसंबर में, चंद्रशेखरन को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था।
- अक्टूबर 2016 में, चंद्रशेखरन टाटा संस बोर्ड में शामिल हुए। जनवरी 2017 में, उन्हें अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था।
- वह टाटा समूह में कंपनियों का नेतृत्व करने वाले पहले गैर-पारसी बने।
- इस साल की शुरुआत में अध्यक्ष के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्हें 2027 तक पांच साल के कार्यकाल के लिए टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।
- 2022 की शुरुआत में टाटा समूह द्वारा एयरलाइन का अधिग्रहण किए जाने के बाद चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष भी हैं।
विषय: राष्ट्रीय समाचार
3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा एथिलीन ग्लाइकॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2022 जारी किया गया।
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने 29 दिसंबर 2022 को यह आदेश जारी किया।
- एक भारतीय दवा कंपनी द्वारा बनाई गई औषधीय सिरप डॉक 1 मैक्स के सेवन के कारण समरकंद में 18 बच्चों की मौत के संबंध में उज़्बेकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप के कारण अधिसूचना जारी की गई है।
- भारतीय दवा कंपनी मैरियन बायोटेक है जो नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कंपनी द्वारा निर्मित सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल था।
- 'मानकों के अनुरूप और मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग' के तहत, आदेश में कहा गया है कि विशिष्ट सामान या वस्तुएं भारतीय मानक के अनुरूप होंगी और BIS (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार BIS से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करेंगी।
- बीआईएस को प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण बनाया गया है।
- आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का खंडन करेगा, वह दंड के लिए पात्र होगा।
- अक्टूबर 2022 में, WHO ने भारत में बनी 4 खांसी की दवाईयों के बारे में चेतावनी दी, जिसके कारण गाम्बिया में मौतें हुईं।
- एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है- (CH2OH)2। यह गंधहीन, रंगहीन, ज्वलनशील, चिपचिपा तरल होता है। इसका स्वाद मीठा होता है लेकिन उच्च मात्रा में विषैला होता है।
- इसका उपयोग पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण में कच्चे माल के रूप में और एंटीफ्ऱीज़र योगों के लिए किया जाता है।
- रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, एथिलीन ग्लाइकॉल हाइड्रोलिक ब्रेक तरल पदार्थ, स्टैंप पैड स्याही, बॉलपॉइंट पेन, सॉल्वैंट्स, पेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक जैसे कई उत्पादों में भी पाया जाता है।
विषय: कृषि और संबद्ध क्षेत्र
4. अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 16% की वृद्धि हुई।
- डीजी ऑफ कमर्शियल एंड इंटेलिजेंस स्टैटिस्टिक्स के प्रोविशनल आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान एपीडा उत्पादों का कुल निर्यात 17.43 बिलियन डॉलर था।
- वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों में 32.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ताजे फलों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- बासमती चावल का निर्यात 39.26% बढ़कर 2.87 अरब डॉलर हो गया है। गैर-बासमती चावल में 5% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।
- चाय, कॉफी, मसालों और समुद्री उत्पादों को छोड़कर सभी कृषि उत्पादों का प्रचार एपीडा के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- 2021-22 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संपूर्ण निर्यात का मूल्य $50.21 बिलियन था।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA):
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है।
- यह 1985 के एपीडा अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
- इसने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (PFEPC) का स्थान लिया।
- यह जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत प्रमाणन निकायों की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है।
- एपीडा के अध्यक्ष: मधैयां अंगमुथु
